मुंबई : गेल्या सात दिवसांपासून अंतरवली सराटीमध्ये उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ही शाब्दीक जुगलबंदी रंगलीय. राज्य सरकारनं सगेसोरयरे अधिसूनेवर अंमलबजावनी करावी या मागणीसाठी जरांगेंनी उपोषण सुरु केलं आहे. मात्र जरांगेंच्या या उपोषणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उघड नाराजी व्यक्त केलीय. मनोज जरांगे आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सगेसोयरे अधिसूचनेवर तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी जरांगेंनी केली आहे, तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगेंच्या आंदोलनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘आंदोलकांच्या मागणीनुसार केलं, जस्टीस शिंदे कमिटी अपॉईंट केली. कुणबी नोंदी सापडल्या तिकडे प्रमाणपत्र देण्याचं काम सुरू केलं होतं. सकारत्मक सरकार असताना आंदोलनाची भूमिका घेणं, उचित नाही असं मला वाटतं’, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी बोलून दाखवली.
जरांगेंनी यापूर्वी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन केली. तसेच कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजीतील व्यक्तीच्या सगेसोरयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याविषयी अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र त्यावर तातडीनं अंमलबजावनी करण्याच्या मागणीसाठी जरांगेंनी उपोषास्त्र उगारलंय.
मनोज जरांगे आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. तर कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. शुक्रवारी राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाचा सर्वेक्षण अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.
मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारनं २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. खरं तर गेल्यावेळी राज्य सरकारनं दिलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं नव्हतं, त्यामुळे यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे, मात्र जरांगेंच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18Marathi वर.
आजच्या ताज्या बातम्या, सर्व लाइव्ह न्यूज अपडेट्स, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 मराठीवर.
